नवका साल के नामे चिट्ठी प्रिय नवका साल सादर प्रणाम का हो साल तू केतना जल्दी बीत गईला कुछ समझ में ना आइल लोग कहत रहलन की साल दर साल उमर बढ़त गईल लेकिन , हम त कहत बानी की उमर बढ़ल त ना घट गईल , बाकि प्रकृति क नियम ह की क्षतिपूर्ति जरुर करे ले उमर त घटल बाकि अनुभव बढ़ गईल | लोगन के चेहरा पढ़े क हुनर भी मिलल , कुछ लोग कहलन की तू बदल गईला हमके त न बुझाइल की हम बदल गइनी लेकीन ह , इ जरुर कहब की समय की बदलत नब्ज़ के हम ना नकार पवनी आ , दायित्व निभावे में हम एइसन अंझुरा गइनी की बदलाव समझे ही ना पवनी आ धीरे -धीरे बाल आ खाल के रंग भी बदले लागल | लेकिन ,समय अइसन मुट्ठी से सरकल की कुछ समझे ना आइल | लोग सबेरे से कहे शुरु कइलन की हैप्पी न्यू ईयर , अब हम उनके का बताईं की हैप्पी त लोग तब होखेला जब अपना साथ कुछ बढ़िया होखे ला , हम का बताई खाली भर , बरिस के पीछे क अंक बदले पर एतना हल्ला मचत बा - की का बताईं , इ खाली बाजार आ टीबी अउर व्हाट्स अप्प विश्व विद्यालय क फइलावल रायता ह , सरकार के भी फायदा बा -लोग कई अरब के त मदिरा पी जात बा...
विश्वास जताया बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डा सतीश चंद्र द्विवेदी ने,सरकारी स्कूल के गुरु जी को सिखाएगी 16 संस्थाएं, और गुणवत्ता सुधारेंगी
परिषदीय स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए 16 संस्थाओं से हुआ करार: सतीश चंद्र द्विवेदी
परिषदीय स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए 16 संस्थाओं से हुआ करार: सतीश चंद्र द्विवेदी
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणबत्ता को बढ़ाने, ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन और शिक्षकों को शिक्षा की नई तकनीक व नवाचार का प्रशिक्षण देने के लिए देश और प्रदेश की 16 प्रमुख़ संस्थाएं निशुल्क सहयोग करेंगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में बृहस्पतिवार को इन संस्थाओं से स्वैच्छिक एमओयू किया गया।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि अभी ये संस्थाएं प्रदेश के 72 जिलों काम कर रही हैं। इनके 400 से अधिक सदस्य जिला और विकास खंड स्तर पर सहयोग दे रहे हैं। कार्यक्रम में प्रस्तुतीकरण के एमओयू करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के स्कूलों में किए जा रहे कार्यों और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किये जा रहे काम के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया। संस्थाओं से हुए एमओयू के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा इन्हें पूरा सहयोग किया जाएगा। जिलों या विकास खंड में आने बाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
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